Monday, May 21st

Last update12:21:27 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here: भंडाफोड सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार

मुम्‍बई में धराया केबुल के मजदूरों का गुनहगार तापुड़िया

  • PDF

जमशेदपुर स्थित इंडियन केबुल का पूर्व चेयरमैन है
मनी लाउंड्रिंग का आरोपी

राजेश कुमार झा

जमशेदपुर स्थित केबुल कंपनी के 17 सौ से अधिक मजदूरों का गुनहगार काशीनाथ तापुड़िया गुरुवार को मुम्‍बई में धराया। तापुडिया की तलाश जमशेदपुर पुलिस को भी कई वर्षो से है। तापुडिया पर केबुल को-ऑपरेटिव सोसायटी और मजदूरों के पीएफ की राशि गबन करने का आरोप है। जिसे टैक्स चोरी व मनी लाउंड्रिंग मामले में आयकर व प्रवर्तन निदेशालय ने दबोचा है। तापुडिया हसन अली का सहयोगी है।

Read more...

मोबाइल पर नहीं आएंगे अनचाहे कॉल्स व एसएमएस

  • PDF

नई दिल्ली से खबर है कि टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने बुधवार को टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर कडाई करते हुए उपभोक्ताओं को अनचाहे कॉल्स और एसएमएस भेजे जाने के मामले में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे मोबाइल पर आने वाले अनचाहे कॉल्स और एसएमएस से लोगों को राहत मिल सकेगी।

Read more...

‘राष्ट्रगान’ नहीं बनेगा मोबाइल का कॉलर ट्यून

  • PDF

नई दिल्ली - दूरसंचार विभाग ने सेवा प्रदाताओं को ‘कॉलर ट्यून’ के रूप में राष्ट्र गान उपलब्ध न कराने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा किया जाता है तो यह राष्ट्रीय सम्मान कानून, 1971 का उल्लंघन होगा। विभाग ने यहां एक वक्तव्य जारी कर कहा है, "लाइसेंसधारियों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं में राष्ट्रीय सम्मान के चिन्हों के अपमान कानून, 1971 व कार्यकारी आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।"

Read more...

योग सिखाने के लिए कराना होगा पंजीकरण

  • PDF

नई दिल्ली - सरकार संसद में ऐसा कानून ले आई है जिसके तहत बिना पंजीकरण योग गुरूओं को दस हजार से लेकर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। राज्यसभा में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पेश किए गए क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण एवं नियमन विधेयक में जिन प्रतिष्ठानों और मान्यता प्राप्त इलाज पद्धतियों को पंजीकरण के दायरे में लाया गया है उनमें योग विद्या भी शामिल है।

Read more...

जजों के बारे में नहीं दी जा सकती सूचना

  • PDF

नई दिल्ली -  जजों की नियुक्ति और तबादलों से संबंधित जानकारी को सूचना के अधिकार कानून के तहत सार्वजनिक करने के विचार का सुप्रीम कोर्ट ने विरोध किया है। शीर्ष अदालत ने गुरूवार को कहा कि ऎसा करने से न्यायपालिका की आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

Read more...

झारखंड

राँची

जमशेदपुर

धनबाद

हमसे संपर्क करें

खबरवाला में छपी किसी सामग्री पर कोई टिप्पणी अथवा सूचना, समाचार, आलेख, गतिविधि, पुरस्कार, सम्मान आदि की जानकारी देने के लिए संपर्क करें -

डा. अनिल कुमार, संपादक

editor@khabarwala.com